ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਬਾਜ਼ੀਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ।ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ?
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋਧਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਲੈਂਡ ਲੂਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
0 Comments